घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल दे दी गई है, जो कि रोहतक की सुनारिया जेल में उनकी 20 साल की कैद के दौरान अस्थायी रिहाई का आठवां उदाहरण है। यह लेख इस विकास की बारीकियों पर प्रकाश डालता है, पैरोल के पीछे के कारणों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एसजीपीसी) द्वारा उठाई गई चिंताओं और राम रहीम की कारावास की प्रकृति पर प्रकाश डालता है।
गुरमीत राम रहीम की पैरोल का इतिहास
पैरोल से जुड़े विवादों में गुरमीत राम रहीम एक बार-बार आने वाला नाम बन गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में 50 दिनों की पैरोल दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद एसजीपीसी ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। फरवरी 2023 में दायर एक याचिका में व्यक्त की गई एसजीपीसी की चिंताएं राम रहीम की पैरोल से संबंधित संभागीय आयुक्त के आदेश में विसंगतियों को उजागर करती हैं।
एसजीपीसी की चिंताएँ
याचिका में उस विशिष्ट मामले के बारे में स्पष्टता की कमी पर जोर दिया गया है जिसके लिए राम रहीम को अस्थायी रिहाई दी गई थी। एसजीपीसी ने सबूत के तौर पर फरवरी 2023 में डिविजनल कमिश्नर के आदेश का हवाला देते हुए पैरोल प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। हत्या के दो अलग-अलग मामलों में राम रहीम की सजा को देखते हुए पैरोल के आधार को लेकर अस्पष्टता विवाद का विषय है।
राम रहीम का आपराधिक रिकॉर्ड
गुरमीत राम रहीम वर्तमान में अपने सिरसा आश्रम में दो महिला अनुयायियों के बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया। यौन उत्पीड़न मामले के अलावा, राम रहीम को 17 जनवरी, 2019 और 18 अक्टूबर, 2021 को पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। .
क्या होता है पैरोल?
राम रहीम की अस्थायी रिहाई को प्रासंगिक बनाने में पैरोल को समझना महत्वपूर्ण है। पैरोल में किसी दोषी को उसकी सजा पूरी करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए जेल से रिहा करना शामिल है। व्यक्ति को अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, और पैरोल देना वैध कारणों को प्रस्तुत करने के अधीन है। अंतिम निर्णय संबंधित राज्य की सरकार का है।
